कैसे डिजिटल फाइनेंस के जरिए खुद को और अधिक सशक्त बना सकती हैं महिलाएं?

भारत की अधिकांश आबादी के दरवाजे तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए भारत के बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों ने हाल के दिनों में खुद को डिजिटल रूप से बदल लिया है.

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 2019-21 के परिणाम, वित्तीय समावेशन में भारत की अभूतपूर्व प्रगति की पुष्टि करते हैं. सर्वे के अनुसार, 77.4% ग्रामीण भारतीय महिलाओं ने बताया कि उनके पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं. यह संख्या 2015-16 में 48.5% और 2005-06 में 10.7% की तुलना में कई अधिक है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भारत की नीति का लक्ष्य 2023-24 तक एक ग्राम पंचायत के लिए एक बैंक सखी है. अब तक इस पहल ने लगभग 56,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और इसमें 2,00,000 से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल हैं.

मध्य प्रदेश SLBC ने हाल ही में बताया कि इसके 20,000 एजेंटों में से 6% महिलाएं हैं. औपचारिक बैंकिंग चैनलों में महिलाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए बड़ी संख्या में महिला एजेंट महत्वपूर्ण हैं.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के जरिए वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की कोशिश ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में डिजिटल लोन और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित 'A wider circle’ शीर्षक वाली PwC रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2019 तक, भारत में 37.3 करोड़ बैंक खाते देखे गए हैं.

PMJDY योजना के साथ, डिजिटल इंडिया और आधार को बढ़ावा देने से देश में महिलाओं और ग्रामीण आबादी के बीच अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है.

The Global Findex Database हर तीन साल में एक बार एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और यह दुनिया भर के लोगों के उधार लेने, बचत करने और भुगतान करने के व्यवहार का एक व्यापक खाता है. प्रतिष्ठित डेटाबेस ने अंतिम बार 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो बताती है कि 2014 और 2017 के बीच, दुनिया भर में खोले गए 51 करोड़ से अधिक नए बैंक खातों में से 55 प्रतिशत का योगदान भारत का है. स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन को अपनाने के कारण यह समय सीमा भी महत्वपूर्ण है, जिससे भुगतान और धन प्राप्त करना आसान हो गया है.

The Global Findex Database 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, बायोमेट्रिक पहचान या आधार की शुरुआत महिलाओं के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार रही है. इस मोर्चे पर, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2014 में, लिंग अंतर 20 प्रतिशत था, जबकि रिपोर्ट आने के समय यह घटकर 6 प्रतिशत हो गया था. इसका मतलब केवल महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी खबर हो सकती है.

डिजिटल फाइनेंस और महिला सशक्तिकरण

डिजिटल फाइनेंस अनिवार्य हो जाता है ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को बैंकिंग और सशक्तिकरण के दायरे में लाया जा सके. चाहे वह भुगतान का डिजिटल तरीका हो जैसे कि UPI या मोबाइल वॉलेट या कार्ड और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग, जागरूकता अभियान समय की आवश्यकता है. जैसे-जैसे अधिक बैंक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुद को डिजिटल रूप से बदलते हैं, और अधिक गैर सरकारी संगठन और सरकारी निकाय जागरूकता पैदा करते हैं और महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता लाते हैं, अधिक से अधिक सशक्तिकरण होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है, जिसमें 2024 तक एक रोडमैप तैयार किया गया है. रणनीति रिपोर्ट के हिस्से के रूप में सिफारिशों में प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाओं का प्रावधान शामिल है जो पांच किलोमीटर में स्थित है, बैंक की शाखा का दायरा या पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों वाला कोई भी गांव.

रणनीति ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों के लिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता पर भी जोर देती है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने और भुगतान के डिजिटल तरीकों पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल देती है, जबकि गोपनीयता और सहमति की आवश्यकता पर भी बल देती है.

फिनटेक से मिला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

हाल के वर्षों में फिनटेक को गज़ब का बढ़ावा मिला है, जो कि काबिल-ए-तारीफ है. कई फिनटेक फर्म भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समाधान प्रदान करती हैं. MSMEs देश भर में कई महिलाओं को आजीविका प्रदान करने और अधिक महिलाओं को आंत्रप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक समाधानों के जरिए महिलाओं के लिए अपने दैनिक लेखांकन या बैंकिंग जरूरतों के लिए मोबाइल इंटरफेस के साथ अधिक सहज होना आसान हो गया है. फिनटेक समाधानों को बैंकों द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है ताकि महिलाओं को चिकित्सा बीमा या बचत योजनाओं जैसे उपयुक्त समाधान प्रदान किए जा सकें.

वित्तीय समावेशन की बात करें तो समाज के कुछ वर्गों में महिलाओं के लिए कई बाधाएं हैं. ये बाधाएं साक्षरता की कमी, वेतन असमानता और पितृसत्तात्मक मानदंडों के रूप में हो सकती हैं. कई महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं जो उन्हें और भी कमजोर बना देती है. शहरी क्षेत्रों और उच्च योग्य महिलाओं के बीच भी वित्तीय समावेशन और निर्णय लेना अभी भी पूरा नहीं हुआ है. इसे पूरा करने के लिए, सरकार, गैर-सरकारी निकायों, फिनटेक समाधान प्रदाताओं और बैंकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है.

अधिक डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की दिशा में सरकारी योजनाओं से मदद मिलेगी. सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता केवल यह सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक महिलाओं की पहुंच वित्तीय समाधानों तक हो.

निष्कर्ष

डिजिटल फाइनेंस और महिलाओं का अधिक समावेश अन्य मोर्चों पर भी विकास सुनिश्चित करेगा - जैसे-जैसे अधिक महिलाएं वित्तीय समाधानों तक पहुंच प्राप्त करती हैं, वे निर्णय लेने में समान हितधारक बन जाती हैं और हर मोर्चे पर अधिक भागीदारी का दावा करती हैं. वित्तीय समावेशन समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में भी पहला कदम है.

डिजिटल बैंकिंग के जरिए बचत खाता खोलना या लेनदेन करना बेहद आसान है. आपको बस एक बैंक में डिजिटल बचत खाता खोलना है, अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना है और आपके पास एक सुरक्षित बचत खाता होगा, जो अच्छी ब्याज दर प्रदान करता है. आप आसानी से अपने फाइनेंस को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं और सशक्त बने रह सकते हैं.

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