सरकार ने किसानों को दिया 13,966 करोड़ रु का तोहफा; सात परियोजनाओं को दी मंजूरी
सरकार ने कृषि अवसंरचना के आधुनिकीकरण, किसानों की आय बढ़ाने और टेक्नोलॉजी तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित कई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है. ये कदम किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी हालिया बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं.
मंत्री ने बताया कि इन सात परियोजनाओं का कुल खर्च 13,966 करोड़ रुपये है.
प्रमुख निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात बड़े निर्णय लिए गए हैं. पहला — डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है. इसे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है. उसी आधार पर 20,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की स्थापना की जाएगी.”
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- कैबिनेट ने 2,817 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी.
- सरकार ने खाद्य, पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी.
- कैबिनेट ने 2,291 करोड़ रुपये की कृषि शिक्षा, प्रबंधन योजना को मंजूरी दी.
- कैबिनेट ने 860 करोड़ रुपये की बागवानी योजना को मंजूरी दी.
- सरकार ने 71,702 करोड़ रुपये की पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन, उत्पादन योजना को भी मंजूरी दी.
- कैबिनेट ने कृषि विज्ञान केन्द्र को मजबूत करने के लिए 1,202 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी.
- सरकार ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी.
कैबिनेट ने कृषि अवसंरचना के आधुनिकीकरण, किसानों की आय बढ़ाने और टेक्नोलॉजी तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित कई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है. ये कदम किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप हैं.
